हवन बंद, नारे बुलंद! बगलामुखी मंदिर में SDM के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना.
Priests sit on indefinite protest inside Baglamukhi Temple premises against SDM actions.
Havan Halted, Slogans Raised! Indefinite Protest Against SDM at Baglamukhi Temple.
Special Correspondent, Ram Lakhan Yadav, Agar Malwa, MP Samwad News.
MP संवाद, आगर मालवा / नलखेड़ा। आगर मालवा जिले के विश्वप्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक विवाद सामने आया है। सुसनेर के एसडीएम सर्वेश यादव के विरोध में मंदिर के पंडितों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। विरोध के तहत पंडितों ने हवन-अनुष्ठान बंद कर दिए और मंदिर परिसर में ही धरने पर बैठ गए।
पंडितों का आरोप है कि एसडीएम सर्वेश यादव ने उनके साथ अभद्र भाषा और तानाशाही रवैया अपनाया है। उनका कहना है कि वर्षों से पूजा-पाठ कर रहे लगभग 200 पंडितों को हटाने की साजिश रची जा रही है, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा संकट मंडरा रहा है।
मंदिर परिसर में टकराव, SDM का घेराव
नलखेड़ा स्थित मंदिर परिसर में उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब प्रदर्शन के दौरान एसडीएम सर्वेश यादव मौके पर पहुंचे। आक्रोशित पंडितों ने उनका घेराव कर जमकर नारेबाजी की। पंडितों का आरोप है कि एसडीएम ने न केवल अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, बल्कि धार्मिक परंपराओं में भी दखल देने की कोशिश की।
वायरल ऑडियो से भड़का आक्रोश
मामले को और गंभीर बना देने वाला एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम द्वारा पंडितों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद पंडितों का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने मंदिर परिसर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया।
प्रशासन की सफाई, लेकिन बड़ा फैसला
स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन हरकत में आया। अपर कलेक्टर आर.पी. वर्मा और एडिशनल एसपी रविंद्र बोयट नलखेड़ा पहुंचे और पंडितों से बातचीत की। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए माँ बगलामुखी मंदिर समिति का समस्त प्रभार एसडीएम सर्वेश यादव से हटाकर डिप्टी कलेक्टर कमल मंडलोई को सौंप दिया गया।
आंदोलन जारी, कार्रवाई की मांग
फिलहाल पंडितों का आंदोलन जारी है। वे केवल प्रभार हटाने से संतुष्ट नहीं हैं और एसडीएम के खिलाफ कड़ी विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से मामले की जांच के आदेश देने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल अब भी कायम है—
क्या आस्था के केंद्रों में अफसरशाही की मनमानी बर्दाश्त की जाएगी?
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