गरीबों की संबल योजना या अफसरों की एटीएम? भिंड में करोड़ों का खेल बेनकाब.
Bhind Sambal Yojana scam raises serious questions on corruption and protection of accused officials.
Is Sambal Yojana for the Poor or an ATM for Officials? Crores Scam Exposed in Bhind.
Special Correspondent, Amit Singh, Bhind, MP Samwad News.
MP संवाद, भिंड। भिंड नगर पालिका में गरीबों और श्रमिकों के सहारे के लिए बनी संबल योजना अब भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बनती जा रही है। करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े के इस सनसनीखेज मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड अधिकारी राजेन्द्र सिंह चौहान के दो कथित दलालों — प्रदीप और अरविंद सिंह — को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या असली ताकतवर चेहरे अब भी कानून से ऊपर हैं?
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से संबल योजना के दस्तावेजों में गंभीर हेरफेर किया। पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते बदलकर अपने परिजनों और रिश्तेदारों के खातों में करीब 72 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। यह रकम उन गरीब परिवारों की थी, जिनके लिए यह योजना आखिरी सहारा मानी जाती है।
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि घोटाले की राशि को आपस में बांटकर आरोपियों ने जामना और अंबेडकर नगर क्षेत्र में दो प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई। पुलिस ने इन दोनों रजिस्ट्रियों को जब्त कर लिया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, ताकि पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सकें।
पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड राजेन्द्र सिंह चौहान के साथ मिलकर लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपये का घोटाला किया गया। गौरतलब है कि एक माह पहले चौहान को विदिशा में क्रिकेट खेलते समय गिरफ्तार किया गया था, जिसने पूछताछ में अपने दोनों दलालों के नाम उजागर किए थे।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एफआईआर में नामजद तत्कालीन सीएमओ सुरेंद्र शर्मा अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोप है कि वे राजनीतिक संरक्षण में आज भी गोहद नगर पालिका में सीएमओ पद पर तैनात हैं और रोजाना सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। पुलिस की यह लाचारी जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
कोतवाली थाना पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब जनता पूछ रही है —
क्या गरीबों का पैसा लूटने वाले रसूखदार अफसरों तक कानून पहुंचेगा, या संबल योजना यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी?
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